ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी जिलों के बीपीएल श्रेणी या सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल पात्र आदिवासी किसानों के सिंचाई के उद्देश्य से कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति महात्मा गांधी नरेगा से दी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि डार्क जोन क्षेत्र में होने के कारण नरेगा योजना में पात्र आदिवासी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कुओं को गहरा कराने में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से कन्वर्जेन्स किया जायेगा।
श्री राठौड़ ने बताया कि 20 हजार कुओं की गहराई बढ़ाने का खर्च नरेगा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मिलकर वहन करेगा। यदि कुंऎ की अनुमानित लागत 1 लाख रुपये आती है तो 33 हजार 300 रुपये नरेगा से एवं 66 हजार 700 रुपये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से खर्च करेगा। साथ ही सिंचाई पानी की उपलब्धता पर ही कार्य को मंजूरी दी जायेगी।