जयपुर, 23 मई। राज्य सरकार गरीब और लाचार व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिये पूरे प्रयास कर रही है। इसके लिये प्रदेश के प्रत्येक जिले में 280 नव चयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदस्थापन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के 16 जिलों में अभियोजन भवनों की निर्माण प्रक्रिया भी पूरी कर ली है।
गृहमंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया मंगलवार को राजस्थान पुलिस अकादमी के सभागार में अभियोजन निदेशालय द्वारा आयोजित नव चयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों के आमुखीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी जैसे ही जमीन की आवंटन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी, वहां भी सांसद, विधायक कोष अथवा अन्य दानदाताओं के सहयोग से अभियोजन भवनों का निर्माण शुरू कर दिया जायेगा।
श्री कटारिया ने बताया कि अभियोजन विभाग ने नव चयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों के पदस्थापन के लिये एक नवाचार किया है। उन्होंने बताया कि इसके लिये उनका पदस्थापन मेरिट के आधार पर उनकी च्वाइस की जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है ताकि बिना सिफारिश वालों को भी उनकी इच्छानुसार पदस्थापन मिल सके।