-जिला कलक्टर ने समन्वित प्रयास एवं आमजन के सहयोग ग्राम पंचायतांे को ओडीएफ घोषित करवाने के निर्देष दिए।
बाड़मेर,10 जून। विकास अधिकारी जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए गंभीरता से पंचायत समिति क्षेत्र मंे विकास योजनाआंे का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिष्चित करें। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के साथ उसका क्रियान्वयन एवं नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जाए। जिम्मेदारी से बचने की प्रवृति को बर्दाष्त नहीं किया जाएगा। जिला कलक्टर षिवप्रसाद मदन नकाते ने शनिवार को जिला परिषद सभागार मंे आयोजित स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण की एक दिवसीय कार्यषाला के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर षिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि पहले की अपेक्षा पंचायत समिति स्तर पर संसाधनांे एवं सुविधाआंे मंे बढोतरी हुई है। ऐसे मंे सिर्फ समस्याआंे का हवाला देते हुए विकास अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उन्हांेने कहा कि पेयजल समस्या का प्राथमिकता से समाधान करवाने के साथ बिना अनापति प्रमाण पत्र जीएलआर का निर्माण नहीं करवाया जाए। उन्हांेने कहा कि जिले मंे औसत प्रत्येक ग्राम पंचायत मंे 3 करोड़ रूपए खर्च हो रहे है, ऐसे मंे प्रभावी मोनेटरिंग के जरिए यह सुनिष्चित किया जाए कि मौके पर उसके अनुरूप परिसंपतियांे का निर्माण हो रहा है अथवा नहीं। जिला कलक्टर ने एक ही टांके का दो बार भुगतान होने संबंधित षिकायतांे का जिक्र करते हुए कहा कि टांकांे की जीयो टेगिंग करवाई जाए। उन्हांेने विकास अधिकारियांे को सख्त निर्णय लेने एवं टालने की प्रवृति को छोड़ने के निर्देष दिए। उन्हांेने लापरवाही बरतने वाले कार्मिकांे को चार्जषीट देने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आषा सहयोगिनी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति सुनिष्चित करवाने को कहा। उन्हांेने जननी सेवा एवं षिषु मृत्यु दर को कम करवाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास करने की जरूरत जताई। जिला कलक्टर ने समन्वित प्रयास एवं आमजन के सहयोग से जिले की समस्त ग्राम पंचायतांे को ओडीएफ घोषित करवाने के निर्देष दिए।
इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि जिले मंे अब तक 155 ग्राम पंचायतें ओडीएफ घोषित की जा चुकी है। उन्हांेने बताया कि मुख्यमंत्री स्वच्छता योजना के तहत ओडीएफ घोषित होने वाली ग्राम पंचायतांे मंे सफाई व्यवस्था सुनिष्चित करने के लिए श्रमिकांे को लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। उन्हांेने स्वच्छ भारत मिषन के तहत बकाया भुगतान आगामी कुछ समय मंे होने की बात कही। इस दौरान जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, स्वच्छता अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पुष्पेन्द्रसिंह सोढ़ा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं स्वयंसेवी संगठनांे के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यषाला के दौरान आनलाइन भुगतान लाभार्थियों के खाते मंे हस्तांतरित होने की प्रक्रिया से जुड़े विविध पहलूआंे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी गई।