वही साईकल, लेपटाॅप, स्कूटी सहित विभिन्न योजनाये चलाकर उन्हें लाभान्वित कर रही है, जबकि निजी विद्यालय में पढने वाले विद्यार्थियों को इनमे से एक भी योजना से लाभान्वित नही करके समानता का अधिकार खत्म कर विद्यार्थियों में द्वेष की भावना पैदा की जा रही है। ज्ञापन में बताया कि जहाँ राजस्थान सरकार अपने ही सरकारी स्कूल में पढने वाले एक बच्चे को बोर्ड परीक्षा में 94: अंक प्राप्त करने पर 21 लाख रुपये का इनाम देती है वही निजी स्कूल में 99.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली बच्ची अनुराधा सैनी को किसी प्रकार की सहायता न देकर बच्चो के साथ भेदभाव कर रही है। बच्चा चाहे सरकारी स्कूल में पढता हो या निजी में सब बच्चे तो एक समान होते है, उनके साथ भेदभाव करना सबसे बड़ा अपराध है। वहीं पूर्व की राज्य सरकार ने ये सुविधाए सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से लागु कर रखी थी, परन्तु वर्तमान सरकार ने ये भेदभावपूर्ण निति अपना रखी है जो की संविधान और मौलिक अधिकारों का हनन है। ज्ञापन मंे बताया कि शिक्षा सरकार का दायित्व है, इसमें सहयोग करने वाले गैर सरकारी स्कूलों के संचालकों व कर्मचारियों के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा व अटल पेंशन योजना जैसी योजनाएं राज्य सरकार हम निजी विद्यालयों के लिए भी बनायें क्यों कि हम भी सरकार का कार्य कर रहे है तो वहीं राजस्थान सरकार द्वारा समानता और मौलिक अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि संविधान के अनुसार अनुचित है। जिले के समस्त निजी विद्यालयों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से अनुरोध है कि इस भेदभावपूर्ण नीति को बंद कर समान रूप से सरकारी योजनाओ का लाभ निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को दिलवाने के आदेश करवाने की मांग की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुरेश जाटोल, जिला प्रभारी आनन्द जे थोरी, महामंत्री प्रेमसिंह, नारायणदास खत्री, गंगाराम चैधरी, राजेन्द्र शर्मा, लक्ष्मण टाक, प्रवीण कुमार चैधरी, प्रेम परिहार, आसूराम कुकणा, विक्रम सिंह जसोल, लालचन्द सियाग, प्रेम कुमार, मुकेश व्यास, खेमाराम मेहरा सहित कई निजी विद्यालय के प्रतिनिध मण्डल में मौजूद रहे।