जायें। आरटीई के पुनः भरण की प्रक्रिया को दुरस्त करते हुए भौतिक सत्यापन के हिसाब से निजी विद्यालयों की बकाया राशि का एरियर दिलवाने में सहयोग करवायें। वहीं गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों को सरकारी नौकरी में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान किया जायें ताकि गैर सरकारी स्कूलांे को प्रशिक्षित एवं सरकारी स्कूलांे को अनुभवी अध्यापक मिल सकें साथ ही 11 लाख प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ज्ञापन में बताया कि गैर सरकारी स्कूलों में वर्षों से कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकांे को सरकारी अप्रशिक्षित अध्यापक की तरह इग्नू या एनआईओएस से निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करावाई जाए। निजी विद्यालयांे के सम्बंध मंे वेब पोर्टल पर मांगी गई सूचनाओं को नहीं दिया गया जिससे इन्हें कई प्रकार त्रुटियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई विद्यार्थियांे की टीसी आॅफलाईन जारी की जा चुकी है लेकिन पोर्टल पर उनका नाम चल रहा है, इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए अतिशीघ्र स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जावें सहित निजी विद्यालयांे की विभिन्न मांगो को लेकर मंत्री देवनानी से वार्ता की गई। इस दौरान मंत्री देवनानी ने वाजिब मांगो पर तुरंत समाधान करवाने का आश्वासन दिया।