जयपुर, 23 अगस्त। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि अधिकारी आमजन के अभाव अभियोगों को दूर करने के लिए सक्रिय रहकर संवेदनशीलता से काम करें ताकि उनकी शिकायतों का निचले स्तर पर ही समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्याें के लिए भूमि आवंटन और महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में जिला कलक्टर विशेष ध्यान दें और साप्ताहिक समीक्षा करें।
श्रीमती राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों एवं जिला कलक्टरों के साथ राजविकास की तीसरी बैठक को सम्बोधित कर रही थीं।
मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री खेमराज से राजस्व विभाग में जनअभाव अभियोग प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंडेंसी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से सम्बन्धित शिकायतों और तहसीलदार स्तर पर बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलक्टर स्वयं निगरानी करें और पेंडेंसी कम करें।
श्रीमती राजे ने फलौदी निवासी श्री बंशीलाल के मनरेगा भुगतान में देरी के प्रकरण की समीक्षा की और परिवादी बंशीलाल से स्वयं बात कर शिकायत के निस्तारण की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के 92 प्रतिशत मस्टर रोल के भुगतान समय पर होने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने 100 प्रतिशत मनरेगा भुगतान निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी के स्तर पर भुगतान सम्बन्धी नियमों की स्पष्टता नहीं होने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हस्तक्षेप कर तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने चाहिए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्री सुदर्शन सेठी को निर्देश दिए कि भुगतान के ऎसे बकाया प्रकरणों को चिन्हित करवाकर उनके निस्तारण एक माह में करवाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने दौसा जिले के श्री ग्यारसी लाल की अतिक्रमण सम्बन्धी शिकायत पर कार्रवाई में देरी पर कहा कि सभी कलक्टर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर बिना ध्यान दिए उन्हें दबाये रखने अथवा दूसरे कार्यालय में भेज देने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऎसा करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों से सख्ती से निपटा जाएगा।
श्रीमती राजे ने अजमेर के जेठाना गांव में प्रस्तावित बायपास की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिग्रहीत भूमि के एवज में मुआवजा शीघ्र वितरित करवाएं और बायपास का निर्माण जून-2018 तक पूरा करें