जयपुर – सीतापुरा स्थित होटल क्राउन प्लाजा में शनिवार को ‘इफेक्टिव इम्पलीमेंटेशन ऑफ द जूवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015-फोकस आन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज एंड लिंकेजेज विद् द पोस्को एक्ट, 2012‘ के विषय पर दो दिवसीय तृतीय उत्तर क्षेत्र गोलमेज परामर्श कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री मनोज बी. लोकुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री प्रदीप नान्द्रजोग की मौजूदगी में जयपुर एवं अजमेर में राजकीय गल्र्स चिल्ड्रन होम और शिशु गृह के अपग्रेडेशन के लिए राज्य सरकार के बाल अधिकारिता विभाग एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया के बीच 34 लाख रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इस एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से बाल अधिकारिता विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचि
व श्री एन. एल. मीना तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की ओर से महाप्रबंधक मोनिका कालिया ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रुति भारद्वाज तथा यूनियन बैंक आफ इण्डिया के उप महाप्रबंधक श्री आशीष पांडे सहित गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
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